मतदान सक्तीचे असावे का?
मतदान करणे- सक्तीचे असावे का ?....
आपला भारत देश लोकशाही मार्गाने राज्य कारभार करतो.समता, बंधुता, स्वातंत्र्य ही आपल्या लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. सोबतच पत्रकारिता हा देखील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे असे आपण म्हणतो. मतदान हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. मतदान करून खरी लोकशाही आपण जिवंत ठेवत असतो. बॅलेट युनिटवरील बटन दाबून आपण चांगल्या लोकप्रतिनिधीची निवड करतो. परंतु आजकाल मतदान करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे,हे चित्र बरे नव्हे.
मतदानाचा टक्का वाढावा ,यासाठी प्रशासनाकडून व्यापक स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत.लोकप्रतिनिधी घरोघरी जाऊन,जाहीर सभा घेऊन मतदान करण्याचे सर्वांना आवाहन करतात.शाळा, महाविद्यालय आणि स्वयंसेवी संस्था ह्यांनी प्रभातफेरी आणि पथनाट्य हया माध्यमांव्दारे मतदान करणे किती आवश्यक आहे हे वारंवार पटवून दिले आहे. तरीही पालथ्या घागरीवर पाणी, अशी गत झाली आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढली पाहिजे. मतदान ९० ते ९५ टक्के झाले म्हणजे तेव्हा कुठे खऱ्या अर्थाने मतदार जागृत झाला असे म्हणता येईल. तसेच मतदान वाढविणे तसे काही अवघड नाही, असे मला वाटते.
ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना केंद्रावर जाण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागतात. विकलांगतेमुळे त्या मतदारांना इच्छा असूनही मतदान करता येत नाही. त्यामुळे अनेक जण मतदान करण्यासाठी जात नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून निवडणूक आयोगाने 85 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना घरबसल्या मतदान करण्याची व्यवस्था करून दिली आहे. त्यासाठी घरून मतदान करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या मतदारांकडून अर्ज देखील भरून घेण्यात आले आहेत आणि या अर्ज केलेल्या मतदारांचे मतदान त्याच्या स्वतःच्या घरी करून घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सक्षम अशी पथके तयार केलेली आहेत. शिवाय अधिक माहितीसाठी निवडणूक आयोगाने ''सक्षम'' नावाचे मोबाईल ॲप देखील तयार केले आहे.अजून निवडणूक आयोगाने काय करणे बाकी ठेवले आहे,हे सगळे असताना देखील सर्वचे सर्व मतदार मतदान करीत नाही, ही खरोखर चिंतनीय बाब आहे. सगळ्या सोईसुविधा आणि संरक्षण असताना देखील 100% मतदान होत नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे.
भारतीय मतदारांसमोर कितीही डोके फोडले, कितीही शासन स्तरावर जनजागृती केली, तरीही मतदानाचा फारसा टक्का वाढताना दिसत नाही. मतदान तुम्हाला आवडेल त्या उमेदवाराला करा पण मतदान करा. वास्तविक मतदान करणे हा आपला मूलभूत हक्क आहे, अधिकार आहे. तो हक्क आपण कोणाचीही वाट न पाहता बजावला पाहिजे असे मला वाटते. आपण मतदान करण्यासाठी सक्षम असेल तर सर्वप्रथम कितीही महत्त्वाचे काम असले तरी मतदान करणे हे सर्वात महत्वाचे काम आहे असे समजून आपण मतदान करूनच बाहेर पडले पाहिजे असं मला वाटतं.शेतकरी, शेतमजूर ,महिनदार , रोजदार, नोकरदार तसेच बाहेरगावी कंपन्यांमध्ये काम करणारी मतदानपात्र मुलेमुली यांनी वेळेचे नियोजन करून आपापल्या मतदारसंघात येऊन प्रामाणिकपणे मतदान करणे आवश्यक आहे.
राजकारणातील सेवाभाव हा केव्हाच हद्दपार झाल्यामुळे मतदारांमध्ये कमालीची उदासीनता निर्माण झाली आहे. राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे समाजातील सुशिक्षित व सूज्ञ माणूस राजकारणापासून अलिप्त होत चालला आहे.पूर्वीच्या काळामध्ये लोकप्रतिनिधी बस ने प्रवास करायचे. आता या सर्व गोष्टी कालबाह्य झालेल्या आहेत. समाजातील सर्व घटक परत राजकीय प्रवाहामध्ये आणायचे असतील तर यासाठी एक उपाय सुचवासा वाटतो. तो म्हणजे जी व्यक्ती मतदान करणार नाही,त्या व्यक्तीला शासनाच्या सर्व सोयीसुविधा पासून वंचित ठेवले पाहिजे.पुढील किमान पाच वर्षे सर्व शासकीय योजना, सर्व अनुदान ,एसटी प्रवास सवलत, पाल्यांची स्कॉलरशिप, दाखले, शेतीविषयक सवलती, कोणत्याही प्रकारची कर्जे, रेशनकार्ड वरील सर्व सवलती बंद ठेवल्या पाहिजे, असे मला वाटते.
वास्तविक बॅलेट युनिटवर नोटा हा पर्याय असायलाच नको.वरीलपैकी कोणत्याही एका उमेदवाराला पसंती द्यायला हवी.एकही उमेदवार मतदाराला आवडत नाही हे अजबच आहे.जर सर्वंच निवडणुकीतील उमेदवार आवडत नसेल किंवा तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे पात्र नसेल तर आपण उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी काय हरकत होती.तेव्हा आपणाला आग्रहाची विनंती करतो की आपण नोटाला मत देऊन आपले मौलवान मत वाया घालवू नका. अशाने नोटाला पसंती देण्याचे प्रमाण विनाकारण वाढत जाईल.तसेच आपण जेव्हा एटीएम मशीन मधून पैसे काढतो, तेव्हा एक स्लिप बाहेर पडते, त्याचप्रमाणे व्हीव्हीपॅड मधून मतदान यशस्वी (Votting successful) झाल्याबद्दलची एक चिठ्ठी बाहेर पडली पाहिजे. त्यानंतर चिठ्ठीवर केंद्राध्यक्षांनी मतदाराचे नाव लिहून सही करावी व शिक्का मारावा, असे मला वाटते. पुढे यावर ग्रामपंचायत अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनी प्रत्येक मतदार व्यक्तीला मतदान केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे.
पुढील निवडणुकीपर्यंत सर्व सवलती मिळवण्यासाठी ते मतदान प्रमाणपत्र आवश्यक करावे. मतदार प्रमाणपत्र असेल तरच पुढील पाच वर्षे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल.तुम्हाला आठवत असेल की,कोरोना काळामध्ये लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केले होते, त्याला प्रवासाला जायचे असल्यास लस प्रमाणपत्र आवश्यक केले होते.तसेत निवडणूक संदर्भात मतदान यशस्वीपणे पार पाडल्याचे प्रमाणपत्र दिल्या गेले तर मतदान १०० टक्क्यापर्यत जावू शकते,असे मला वाटते.यावर भविष्यात तरी निवडणूक आयोगाने आणि शासनाने गांभीर्याने विचार केला तर स्वागतच होईल असे मला वाटते.
# प्रा. डी. एम. कानडजे,
सागवन-बुलडाणा.